UP Agriculture Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन 2026 को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए एक अहम योजना शुरू की है, जिससे खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ती महंगाई और गुणवत्तापूर्ण बीजों की कमी जैसी समस्याओं को देखते हुए सरकार अब किसानों को प्रमाणित बीज मुफ्त और सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है। इस पहल से किसानों को समय पर बेहतर बीज मिल सकेंगे, जिससे उनकी पैदावार में सुधार होगा।
मिलेट्स और दलहन-तिलहन पर विशेष फोकस
सरकार ने इस योजना के तहत ‘मिलेट्स पुनरोद्धार’ और ‘निःशुल्क दलहन-तिलहन बीज मिनीकिट’ कार्यक्रम लागू किए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को मोटे अनाज, दलहन और तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन फसलों की मांग बाजार में तेजी से बढ़ रही है और ये कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती हैं, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सकता है।
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किन फसलों के बीज मिलेंगे मुफ्त
इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न फसलों के बीज मुफ्त मिनीकिट के रूप में दिए जाएंगे।
- ज्वार, रागी, बाजरा, सांवा और कोदो जैसे मोटे अनाज के बीज निःशुल्क दिए जाएंगे।
- अरहर, मूंग, उड़द और तिल जैसी दलहन व तिलहन फसलों के बीज भी मुफ्त मिलेंगे।
- किसानों को पोषणयुक्त और बाजार में मांग वाली फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- विविध खेती अपनाने से उत्पादन और आय दोनों बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ
कुछ अन्य फसलों के बीजों पर किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसमें ढैंचा, धान, अरहर, मूंग, उड़द और संकर बीज शामिल हैं। इसके साथ ही हाइब्रिड धान, मक्का, ज्वार और बाजरा के बीज भी अनुदान पर उपलब्ध होंगे। इससे किसानों को महंगे बीज खरीदने की आवश्यकता कम होगी और उनकी शुरुआती लागत में कमी आएगी।
ई-लॉटरी से होगा पारदर्शी चयन
योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ई-लॉटरी सिस्टम लागू किया है। किसान पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर ई-लॉटरी के जरिए चयन किया जाएगा। जिन किसानों का चयन होगा, उन्हें मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया सरल और निष्पक्ष बनी रहे।
बीज वितरण की आसान व्यवस्था
चयनित किसानों को अपने विकास खंड के राजकीय कृषि बीज भंडार से बीज प्राप्त करना होगा। यहां किसान को पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। सत्यापन के बाद ही बीज उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रक्रिया इसलिए लागू की गई है ताकि योजना का लाभ केवल पात्र किसानों तक पहुंचे और किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
किसानों को मिलेंगे कई बड़े फायदे
इस योजना से किसानों को कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलेंगे, जिससे उनकी फसल की उत्पादकता बढ़ेगी। साथ ही मोटे अनाज, दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा मिलने से प्रदेश में पोषण सुरक्षा मजबूत होगी। दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ने से देश की आयात पर निर्भरता भी कम हो सकती है, जो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी साबित होगा।
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आवेदन की अंतिम तिथि और जरूरी सलाह
किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 10 मई 2026 निर्धारित की गई है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन करें। अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक लोड होने से तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। यदि किसी किसान को आवेदन में परेशानी होती है, तो वह अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या बीज भंडार से सहायता ले सकता है।
समय पर आवेदन से मिलेगा पूरा लाभ
खरीफ सीजन 2026 से पहले शुरू की गई यह योजना किसानों के लिए एक बड़ा अवसर है। समय रहते आवेदन कर किसान कम लागत में बेहतर बीज प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी पैदावार की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सरकार की यह पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि कृषि क्षेत्र को भी मजबूती प्रदान करेगी।
अजय सिंह, पिछले 4 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं और प्रिंट व डिजिटल मीडिया का अनुभव रखते हैं। बिजनेस, वित्त, निवेश, बाजार ट्रेंड्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों पर खास पकड़ है। फिलहाल वह Hind 24 के लिए कार्यरत हैं।
