Organic Farming Subsidy Scheme: देशभर में तेजी से बढ़ती केमिकल फ्री खेती की मांग के बीच अब सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत देने वाली योजना शुरू की है। Organic Farming को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं ताकि वे रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ सकें। इस सरकारी योजना के तहत किसानों को लगातार 5 वर्षों तक प्रति एकड़ 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
किसानों को मिलेगा सीधा आर्थिक लाभ
Organic Farming अपनाने वाले किसानों को शुरुआती वर्षों में उत्पादन कम होने की चिंता रहती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह सब्सिडी योजना लागू की है। योजना के अनुसार किसानों को हर साल 10,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह सहायता लगातार पांच साल तक जारी रहेगी ताकि किसान बिना आर्थिक दबाव के अपनी खेती को पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से विकसित कर सकें।
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विशेषज्ञों के अनुसार Organic Farming से मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होती है और लंबे समय में फसल की उत्पादकता भी बढ़ती है। इसके अलावा आर्गेनिक उत्पादों की बाजार में मांग अधिक होने के कारण किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना भी रहती है।
केमिकल फ्री खेती से घटेगी लागत
सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को महंगे केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रेरित करना है। प्राकृतिक खेती में गोबर, गोमूत्र और जैविक खाद का उपयोग किया जाता है जिससे खेती की लागत काफी कम हो जाती है।
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि Organic Farming अपनाने से खेत की उर्वरक क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है। इससे मिट्टी की सेहत सुधरती है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता। यही वजह है कि सरकार इस योजना को बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी कर रही है।
देसी गाय खरीदने पर भी मिलेगी सहायता
Organic Farming में देसी गायों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गोबर और गोमूत्र से जीवामृत और घनजीवामृत जैसे प्राकृतिक खाद तैयार किए जाते हैं जो फसलों के लिए बेहद लाभकारी माने जाते हैं। किसानों की इस जरूरत को समझते हुए सरकार देसी गाय खरीदने पर भी आर्थिक सहायता दे रही है।
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योजना के तहत प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को देसी गाय खरीदने पर 25,000 रुपये तक की सहायता मिलेगी। इसके अलावा जीवामृत तैयार करने के लिए जरूरी बड़े ड्रम भी मुफ्त या भारी सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे किसानों को प्राकृतिक खेती शुरू करने में आसानी होगी।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से मिलेगा लाभ
- किसानों को सरकार के आधिकारिक प्राकृतिक खेती पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदन के दौरान आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- रजिस्ट्रेशन के बाद कृषि विभाग की टीम खेत का निरीक्षण करेगी।
- जांच में यह देखा जाएगा कि किसान वास्तव में Organic Farming कर रहा है या नहीं।
- सत्यापन पूरा होने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- सरकार का दावा है कि यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी।
- योजना से देश में केमिकल फ्री और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
अजय सिंह, पिछले 4 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं और प्रिंट व डिजिटल मीडिया का अनुभव रखते हैं। बिजनेस, वित्त, निवेश, बाजार ट्रेंड्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों पर खास पकड़ है। फिलहाल वह Hind 24 के लिए कार्यरत हैं।
