1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम (Image - Freepik)
Tax Rules Changes From 1st April: 1 अप्रैल 2026 से देश में इनकम टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। सरकार पुराने टैक्स सिस्टम को हटाकर नया इनकम टैक्स एक्ट लागू करने की तैयारी में है। इस बदलाव का सीधा असर नौकरीपेशा लोगों की सैलरी, कंपनी से मिलने वाली सुविधाओं और अलाउंस पर पड़ेगा। नए नियमों का उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना बताया जा रहा है।
कम होंगे नियम, आसान होगा सिस्टम
नए ड्राफ्ट के अनुसार टैक्स नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि टैक्स से जुड़े जटिल प्रावधानों को सरल बनाया जाएगा। इससे न केवल टैक्सपेयर्स को समझने में आसानी होगी बल्कि कंप्लायंस भी आसान हो जाएगा। सरकार का फोकस कम नियमों में ज्यादा स्पष्टता देने पर है।
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सैलरी और परक्विजिट्स पर नया फॉर्मूला
नए नियमों के तहत कंपनी से मिलने वाले फायदों जैसे घर, कार, फ्री मील और अन्य अलाउंस को एक फिक्स वैल्यू के आधार पर टैक्स में शामिल किया जाएगा। इससे पहले इन सुविधाओं की वैल्यू निकालने के अलग-अलग तरीके थे, जो अब सरल होकर एक निश्चित फॉर्मूले में बदल जाएंगे।
कंपनी के घर पर टैक्स में राहत
कंपनी द्वारा दिए गए आवास (कंपनी हाउस) पर टैक्स अब शहर की आबादी के आधार पर तय होगा। 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में यह सैलरी का 10% होगा, जबकि 15 से 40 लाख आबादी वाले शहरों में 7.5% और छोटे शहरों में 5% होगा। पहले यह दर 15% तक थी, जिससे अब कर्मचारियों को सीधी टैक्स राहत मिलेगी।
गाड़ी और ड्राइवर सुविधा पर नया टैक्स
कंपनी की गाड़ी और ड्राइवर सुविधा पर भी टैक्स नियमों में बदलाव किया गया है। 1.6 लीटर तक इंजन वाली कार पर 5,000 रुपये प्रति माह और उससे बड़ी गाड़ी पर 7,000 रुपये प्रति माह टैक्स लगेगा। इसके अलावा ड्राइवर सुविधा के लिए 3,000 रुपये प्रति माह टैक्स तय किया गया है। इससे इन सुविधाओं की टैक्स गणना अधिक स्पष्ट हो जाएगी।
ऑफिस मील और गिफ्ट्स पर बढ़ी छूट
नए नियमों के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली छोटी-छोटी सुविधाओं पर राहत दी गई है। अब ऑफिस में मिलने वाला खाना प्रति मील 200 रुपये तक टैक्स-फ्री रहेगा, जो पहले 50 रुपये था। इसके साथ ही गिफ्ट्स और वाउचर्स की टैक्स-फ्री लिमिट बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल अलाउंस में राहत
सरकार ने शिक्षा से जुड़े अलाउंस में भी बढ़ोतरी की है। अब एजुकेशन अलाउंस 3,000 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह तक टैक्स-फ्री रहेगा। वहीं हॉस्टल अलाउंस की सीमा बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। यह बदलाव खासकर मिडिल क्लास परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा।
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इंटरेस्ट फ्री लोन और किराए के नियम
नए टैक्स नियमों में इंटरेस्ट फ्री लोन पर भी राहत दी गई है। अब इलाज या अन्य जरूरी जरूरतों के लिए 2 लाख रुपये तक का लोन टैक्स-फ्री रहेगा। वहीं किराए के मकान में रहने वाले लोगों को मकान मालिक के साथ अपना संबंध बताना होगा और सालाना किराया कम से कम 1 लाख रुपये होना जरूरी होगा।
कर्मचारियों पर कुल मिलाकर क्या असर?
इन बदलावों का कुल असर मिलाजुला रहेगा। जहां एक ओर कंपनी द्वारा दिए जाने वाले घर और अलाउंस पर टैक्स में राहत मिलेगी, वहीं गाड़ी और ड्राइवर जैसी सुविधाओं पर टैक्स थोड़ा बढ़ सकता है। कुल मिलाकर सरकार का प्रयास टैक्स सिस्टम को सरल और संतुलित बनाने का है, जिससे अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिल सके।
राहत और बदलाव का संतुलन
1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ये टैक्स बदलाव नौकरीपेशा लोगों के लिए अहम साबित होंगे। कुछ क्षेत्रों में राहत मिलेगी तो कुछ में नई जिम्मेदारियां भी आएंगी। ऐसे में जरूरी है कि टैक्सपेयर्स इन नए नियमों को समय रहते समझें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग उसी हिसाब से करें।
अजय सिंह, पिछले 4 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं। प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अनुभव रखते हैं। राजनीति, खेल, बिजनेस और नेशनल न्यूज़ पर खास पकड़ है। फिलहाल Hind 24 के लिए कार्यरत हैं।
