घरों में PNG कनेक्शन से LPG आपूर्ति को आसान और सुरक्षित बनाया जाएगा..
PNG Connection: देश में LPG (लिक्विड पेट्रोलियम गैस) की कमी के बीच सरकार ने नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध और वहां की आपूर्ति बाधाओं के कारण घरेलू LPG की आपूर्ति पर असर पड़ा है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने घरों और व्यवसायिक उपभोक्ताओं को पिप्ड नेचुरल गैस (PNG) की ओर स्विच करने के लिए निर्देश दिए हैं। अब वह क्षेत्र जहां PNG कनेक्टिविटी उपलब्ध है, वहां LPG आपूर्ति तीन महीने के बाद बंद की जा सकती है यदि उपभोक्ता PNG कनेक्शन नहीं लेते हैं।
PNG क्या है और क्यों जरूरी है
PNG, यानी पाइप के माध्यम से उपलब्ध प्राकृतिक गैस, सीधे रसोई गैस बर्नरों तक पहुँचती है। इसके उपयोग से उपभोक्ताओं को बार-बार सिलेंडर बुक कराने की जरूरत नहीं पड़ती। यह विकल्प न केवल सुविधाजनक है, बल्कि घरेलू रूप से उत्पादित और विविध स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का हिस्सा है। सरकार का उद्देश्य LPG पर निर्भरता कम करना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है।
सरकार का नया आदेश: 2026 का नियम
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 24 मार्च 2026 को Natural Gas and Petroleum Products Distribution Order, 2026 जारी किया। इसके तहत पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार तेजी से किया जाएगा, अनुमतियों को सरल बनाया जाएगा और LPG से PNG में बदलाव को बढ़ावा मिलेगा। आदेश के अनुसार, अगर किसी घर में PNG उपलब्ध होने के बावजूद कनेक्शन नहीं लिया गया, तो तीन महीने बाद LPG आपूर्ति रोक दी जाएगी।
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तकनीकी असंभवता के लिए छूट
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी घर में PNG कनेक्शन तकनीकी रूप से असंभव है, तो LPG आपूर्ति जारी रहेगी। इसके लिए उपभोक्ता को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना होगा। ऐसे मामलों में, अधिकारी रिकॉर्ड बनाएंगे और जैसे ही कनेक्शन संभव होगा, NOC वापस लिया जाएगा।
LPG आपूर्ति का पुनर्वितरण
सरकार का मकसद यह भी है कि उन क्षेत्रों से जहां पाइपलाइन कनेक्टिविटी उपलब्ध है, LPG को मुक्त किया जाए और उन क्षेत्रों में भेजा जाए जहाँ पाइपलाइन नहीं पहुँची है। यह कदम वैश्विक आपूर्ति संकट और गल्फ क्षेत्र में तरलकरण सुविधाओं को हुए नुकसान, साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की अवरुद्धता के मद्देनजर ऊर्जा विविधता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
आदेश और नियमों का पालन
ऑयल सचिव नीरज मित्तल ने इस आदेश पर कहा, “संकट को अवसर में बदला गया है।” आदेश के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों को पाइपलाइन के लिए अनुमति देने का समयसीमा तय किया गया है। अगर निर्धारित समय में अनुमति नहीं दी गई, तो स्वीकृति मान्य मानी जाएगी।
हाउसिंग एरिया और अंतिम-मील कनेक्टिविटी
आदेश में कहा गया है कि हाउसिंग एरिया में पाइपलाइन लगाने की अनुमति नियंत्रक संस्थाओं को तीन कार्य दिवस के भीतर देनी होगी। अंतिम-मील कनेक्टिविटी 48 घंटे में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आवेदन अस्वीकृत नहीं किए जा सकते।
विवादों का निवारण
जिन मामलों में पाइपलाइन के लिए भूमि या मार्ग उपलब्ध नहीं हो, वहां नामित अधिकारी, जिन्हें सिविल कोर्ट के समान अधिकार प्राप्त हैं, हस्तक्षेप करेंगे। वे विवादों का निवारण करेंगे और पाइपलाइन के लिए अधिकार सुनिश्चित करेंगे।
अनुपालन और निगरानी
ऑथराइज्ड एंटिटी को पाइपलाइन काम शुरू करने के चार महीने के भीतर कार्य शुरू करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर जुर्माना या विशेषाधिकार खोने का जोखिम होगा। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) को कार्यान्वयन की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है।
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LPG आपूर्ति बंद होने के परिणाम
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई घर PNG कनेक्शन नहीं लेता, तो तीन महीने के भीतर वहां LPG आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। तकनीकी असंभवता के मामलों को छोड़कर, सभी घरों को कनेक्शन लेने की बाध्यता होगी।
सरकार का उद्देश्य
इस कदम से LPG की उपलब्धता उन क्षेत्रों में बढ़ेगी जहां पाइपलाइन नहीं है। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और घरेलू गैस उपयोगकर्ताओं को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और स्वदेशी विकल्प मिलेगा।
दानियाल, एक अनुभवी मल्टीमीडिया पत्रकार हैं। Hind 24 की डिजिटल डेस्क पर सीनियर पद पर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 6 वर्षों का अनुभव है। Hind 24 पर तेज और विश्वसनीय अपडेट देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
